- UTTARAKHAND 08 APRIL
उत्तराखंड के ढाई लाख से ज्यादा सरकारी संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी राज्य में चुनावी हवा बनाने और चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं इन कर्मचारियों के मुख्य मांगे राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ उठती रही है कई सरकारों ने उनकी मांगों को प्राथमिकता दी और सत्ता में आने पर पूरा भी किया उत्तराखंड में ढाई लाख से अधिक सरकारी और अन्य कर्मचारी हैं
इनमें 1,75,000 तो सरकारी कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पर हर माह वेतन सरकार से पाते हैं उपनल , संविदा, आउटसोर्स ,से मिलाकर करीब 40000 कर्मचारी हैं, और निगम- निकायों के भी करीब 40000 कर्मचारी हैं, उत्तराखंड के ढाई लाख कर्मचारी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे । कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार के चुनाव में भी कर्मचारीयों के पास कई मुद्दे हैं लेकिन इनमें सबसे बड़ा मुद्दा “पुरानी पेंशन बहाली” का है
समाधान की आप लगाए बैठे
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी सिंह रावत का कहना है कि देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिक है वोट शत-प्रतिशात हो,इसके लिए एनपीएस कार्मिक जन जागरण अभियान चला रहे हैं ताकि वोट देने से कोई रहना जाए इसके अलावा भी कर्मचारीयों के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके समाधान की वह आप लगाए बैठे हैं
इन प्रमुख मांगों पर कर्मियों का जोर
- पुरानी पेंशन बहाली ।
- आयकर सीमा कम 10 लख रुपये करने।
- संविदा व उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण
- आठवे वेतन आयोग का गठन।
